महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कार्यालयात सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कार्यालयात जात प्रमाणपत्र / उत्पन्न प्रमाणपत्र / वास्तव्य प्रमाणपत्र / राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालये यांचेसमोर दाखल करावायाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. -------------------------------------------- सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे संदर्भ : १) मा.उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ यांचे जनहित याचिका क्रमांक ५८/२०२१ वरील न्यायालयीन आदेश. २) महाराष्ट्र शासन, महसुल व वन विभागाकडील अधिसूचना क्र. मुद्रांक २००४/१६६३/प्र.क्र४३६/म-१ दि.०१/०७/२००४, ३) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ७२ दि.१४/१०/२०२४. उपरोक्त संदर्भ क्र.१ च्या आदेशान्वये जनहित याचिका ५८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ यांनी खालीलप्रमाणे सुचना केलेल्या आहेत. All the Government authorities have to take effective steps to implement the notification and to make the authorities and the public aware. It is also the duty of the authorities to implement the notification in its true letter...
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा